(आर्थिक अभियान राष्ट्रिय दैनिकमा २०७९ फागुन ३० गते प्रकाशित)
नेपालमा स्वच्छ, मर्यादित र पारदर्शी व्यावसायिक गतिविधि हुनुपर्ने आवाज सधैं उठ्दै आएको विषय हो । असल व्यावसायिक अभ्यासबारे जति नै चर्चा र बहस भए पनि व्यवहारमा निकै कम कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । तर यसमा पहल, प्रयास र खबरदारी गर्नेमा भने उपभोक्ता अधिकारवादी वा सरकारका निकाय मात्र होइन, स्वयं निजीक्षेत्रकै एउटा संस्था करीब २ दशकदेखि निरन्तर लागिपरेको छ । त्यो हो– राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) । व्यवसायी ग्राहक, समाज र राज्यप्रति जिम्मेवार हुनुपर्ने र जिम्मेवार व्यवसायले मात्र राष्ट्रको उन्नति हुने बताउँछन् संस्थाका अध्यक्ष कुशकुमार जोशी । प्रस्तुत छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका जोशीसँग व्यावसायिक जगत्का विविध आयामबारे आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार :
एनबीआई के हो ? यसले नेपालमा के काम गर्दै आएको छ ?
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबीआई) को शुरुआत सन् २००४ मा नेपालमा भएको हो । त्यो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला थियो । द्वन्द्वको विषय परिस्थितिमा पनि व्यवसाय सञ्चालन हुनुपर्छ, बन्द हुनुहुँदैन भन्ने मान्यताले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर कमर्स लगायत विभिन्न संघसंस्था मिलेर यो संस्थाको स्थापना गरिएको हो । त्यतिबेला एनबीआईले द्वन्द्वरत पक्ष र सरकारबीच समझदारी कायम गरेर कसरी द्वन्द्व अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर सक्रिय पहल गरेको थियो । यसले द्वन्द्वरत पक्षलाई मूल धारको राजनीतिमा ल्याउन धेरै मद्दत गरेको थियो । यो वास्तवमा अफ्रिकी मोडल थियो भन्ने लाग्छ । किनभने त्यहाँ पनि द्वन्द्व हुँदा बिजनेश कम्युनिटी (व्यावसायिक समुदाय) ले यस्तै खालको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यही अवधारणा र सोचका साथ नेपालमा एनबीआईको स्थापना गरिएको हो ।
सरकारसँग मिलेर समझदारी गर्ने, सरकारलाई दबाब पनि दिने, सहजीकरण गर्ने जस्ता काममा हामीले त्यतिबेला पहल गर्यौं । फलस्वरूप द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आयो । त्यससँगै मुलुकमा संघीयता आयो, राजनीतिक वृत्तमा आशाका किरण देखिन थाले । मुलुकमा संघीयता त आयो, तर अब हामीले व्यवसाय मात्र गर्ने कि अरू जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व पनि वहन गर्ने भनेर जिम्मेवारीपूर्ण व्यावसायिक अभ्यास गर्न शुरू गर्यौं ।
जिम्मेवारीपूर्ण व्यावसायिक अभ्यासका प्रकार के के हुन् ?
सर्वप्रथम व्यवसायीको पहिलो जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्व आफ्ना ग्राहकसँग हुनुपर्दछ । यो भनेको ग्राहकलाई गुणस्तरीय माल उचित मूल्यमा दिनुपर्दछ, अर्थात् ग्राहकलाई सन्तुष्टि दिनुपर्दछ । त्यसपछि व्यवसायमा कार्टेलिङ गर्नुहुँदैन । धेरै मुनाफा लिनुहुँदैन । कृत्रिम अभाव सृजना गर्नु हुँदैन । अर्को, व्यवसायीहरू समाज वा राज्यप्रति पनि उत्तरदायी हुनुपर्दछ । राज्यले व्यापारी वा व्यवसायीलाई धेरै मुनाफा खान्छ भन्दै आएको हुन्छ । तर सबै व्यवसायी सधैं यस्ता हुँदैनन् । वास्तवमा व्यवसायी जिम्मेवार हुनुपर्दछ । जिम्मेवार व्यवसाय भयो भने मात्र राष्ट्रको उन्नति हुन्छ भन्ने अवधारणाका साथ एनबीआईले काम गर्दै आएको छ । एनबीआईले द्वन्द्वकालमा पनि व्यवसाय चल्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले काम गरेको थियो । हामीले अहिले पनि जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा रहेर काम गरिरहेका छौं ।
नेपालमा एनबीआईले काम गर्न थालेको यतिका वर्ष भएछ । तर यसको उद्देश्य विपरीत कार्टेलिङ बढेको बढ्यै छ, ग्राहक ठगिएका छन्, लुटिएका छन् । यस्तो मनलाग्दी हुँदा समेत तपाईंहरू हराएको जस्तो देखियो नि ।
हामी हराइरहेको जस्तो देखिए पनि काम भने गरिरहेका छौं । यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो । किनभने हामीले शुरुआत गरेका छौं । व्यवसायीमा जिम्मेवारी बोध गराएका छौं । हामीले यसो गर या गर्नुपर्छ भन्दैमा सबैले गर्छन् भन्ने छैन । तर जिम्मेवारी बोध गराउने प्रयास गरेका छौं । यसको कामको शुरुआत हामीले गरेका हौं । तर जिम्मेवारी बोध गराउने काम निजीक्षेत्रबाटै भएको छ भन्ने कुरा सरकारले पनि थाहा पाउनुपर्यो । हामीले हाम्रो व्यावसायिक जिम्मेवारी के हो भन्नेबारे समय समयमा सम्मेलन पनि गर्दै आएका छौं । हामी चौथो ‘रेस्पोन्स बिजनेश समिट’ गर्ने तयारीमा छौं । समिटमा संसारभरका व्यवसायीले समाज, वातावरण, प्रकृति, सरकार र राष्ट्रप्रति हामी कति जिम्मेवार छांै भनेर दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छन् । त्यहाँ प्रस्तुत गरेको आधारबाट हामी अहिलेका युवालाई जिम्मेवारी बोध गराउन पाठ्यक्रम विकास गर्छौं । यसबाट युवाले केही न केही भए पनि जिम्मेवारी बोध गरेका छन् भन्ने लाग्छ । तर तपाईंले भनेको जस्तै सबै हुन सकेको भने छैन । रूपान्तरणका लागि केही समय अझै लाग्छ ।
शान्ति प्रक्रियामा पनि एनबीआईको मुख्य भूमिका रहेको बताउनुभयो । त्यसपछि के के सफलता हासिल गर्नुभयो ?
हुन त त्यतिबेला द्वन्द्वरत पक्षसँग कुराकानी गर्न निकै कठिन थियो । त्यो बेला कानूनी रूपमा पनि उनीहरूसँग संगत बढाउनु चुनौती थियो । त्यतिबेला हामीलाई विदेशी दातृसंस्थाले पनि सहयोग गरेका थिए । किनभने उनीहरूले बिजनेश कम्युनिटीले द्वन्द्वरत पक्षसँग कसरी सहजीकरण गर्न सक्छन् भनेर बुझ्न चाहेका थिए । त्यतिबेला हामीले द्वन्द्वरत पक्षलाई बुलेट होइन ब्यालेटमा विश्वास गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर विश्वासमा लिने काम गरेका थियौं । त्यसपछि बिस्तारै वार्तामा ल्याउन प्रयास निरन्तर गरिरह्यौं । अनुकूल परिस्थिति नभए तापनि उनीहरूलाई अफ्रिकन, श्रीलंकन र स्वीस मोडलबारे जानकारी गरायौं ।
हामीले दुवै पक्षलाई द्वन्द्व निवारणमा व्यवसायीले पनि सहजीकरण गर्न सक्छन् भनेर देखायौं । आखिर व्यवसाय गर्न राम्रो वातावरण पनि चाहिन्छ । समृद्धिका लागि संघर्ष गरे पनि व्यवसाय नै भएन भने समृद्धि आउन सक्दैन भनेर उनीहरूलाई बुझाउने काम गर्यौं । त्यतिबेला हाम्रो पनि उत्तरदायित्व छ भन्ने ठानेर दुवै पक्षसँग निरन्तर वार्ता र संवादका लागि पुलको काम गर्यौं । आजको यो उपलब्धिमा त्यतिखेरको हाम्रो भूमिका केही न केही भए पनि फलदायी रहेछ भन्ने लाग्छ । त्यस्तै हामीले व्यवसायीका लागि कोड अफ कन्डक्ट (आचारसंहिता) बनायौं । सरकारले पनि घूस लिन र दिन हुँदैन भनेर आचारसंहिता बनाएजस्तै हामीले पनि यो काम गर्यौं । यस्तो खालको आचारसंहितालाई दस्तावेजको रूपमा बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याए पनि भ्रष्टाचार अपेक्षित रूपमा घटेको छैन । तैपनि भ्रष्टाचार गर्नुहुँदैन, यो अपराध हो भन्ने कुरा सबैमा परेको छ । यस्तै कुराको प्रभाव हामीले व्यावसायिक आचारसंहिता बनाएपछि व्यवसायीमा परेको छ । हुन त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि व्यावसायिक आचारसंहिता बनाएको छ । यो सबै हामी अर्थात् निजीक्षेत्रको सक्रियतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालसँग मिलेर बनाइएको थियो । यसले समाजको विकृति घटाउन कुनै न कुनै रूपमा मद्दत गर्छ वा गरिरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण हामी कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव सृजनादेखि व्यवसायको नाममा हुने अन्य विकृतिविरुद्ध क्रियाशील छौं ।
एनबीआईमा सदस्य व्यक्ति हुन्छन् कि संस्था हुन्छन् ? संस्था भनेको कम्पनी हो कि एशोसिएशन ?
एनबीआईमा सदस्यहरू संस्था हुन्छन् । संस्थामा कम्पनी पनि हुन्छन् र एशोसिएशन पनि । अहिले एनबीआईमा ४० कर्पोरेट सदस्य छन् । २८ हजार ओटा संस्थागत व्यावसायिक संस्था छन्, जसमा संघहरू छन् ।
कतिपय सदस्यहरू नै एनबीआईले बनाएको आचारसंहिताविरुद्ध काम गरिरहेका छन् भन्ने गुनासो सुनिन्छ । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
हामीले त सम्झाउने मात्र हो । एक्लैले समाज बन्ने कुरा पनि भएन । विकृति, विसंगति, राम्रा÷नराम्रा पक्ष, अवधारणा, विचार आदि मिलेर समाज बन्ने हो । जस्तो संस्कार, जस्तो राजनीति, जस्तो कर्मचारीतन्त्र छन्, त्यस्तै प्रकारका व्यवसायी रहेको अवस्था छ । तर अवस्था यस्तो छ भन्दैमा चुप लागेर बस्ने कुरा भएन । त्यसैले हामीले व्यावसायिक संस्था वा व्यावसायिक घरानालाई आचारसंहिता लागू गर्न आग्रह गरेका हौं । यो विस्तारै लागू हुँदै जान्छ । यो हुन समय पनि लाग्छ ।
तपाईंहरूले विवादास्पद छवि भएका व्यवसायीलाई सदस्यता नै नदिए पनि त हुन्छ होला नि ।
हुन्छ । तर हाम्रोमा व्यक्ति सदस्य छैनन् । कम्पनी सदस्य छन् । कुनै कम्पनी कालोसूचीमा पर्यो वा परेको छ भने त्यो कम्पनी हाम्रो सदस्यबाट स्वतः निष्कासित हुन्छ ।
तपाईंहरूले रेस्पोन्सिबल बिजनेश एलाएन्स नेपाल (आरबीएन) पनि स्थापना गर्नुभएको रहेछ । यसबारे पनि बताइदिनुस् न ।
वास्तवमा हामीले हरेक पक्षमा जिम्मेवार हुनुपर्दछ भन्ने अर्थमा यो अवधारणा ल्याएका हौं । मानव ओसारपसार रोकथामको सन्दर्भमा अहिले यूएसआईडीको सहयोगमा कार्यक्रम गरिरहेका छौं । यसअन्तर्गत काम र शीपको सम्मानका कुरा आउँछन् । हुन त मानव तस्करीको बृहत् परिभाषा छ । मानिसको ओसारपसार गर्नु, चेलीबेटी बेचबिखन गर्नुमात्र नभई कसैको इच्छाविपरीत काममा लगाउनु पनि मानव तस्करी नैै हो ।
अहिलेको जमानामा पनि मानिसलाई इच्छाविपरीत काममा लगाउने कार्य पनि भइरहेको छ भन्ने गम्भीर कुरा गर्नुभयो । यसबारे अलि खुलस्त पारिदिनुस् न ।
हो, अहिले पनि इच्छाविपरीत काममा लगाउने कार्य भइरहेको छ । कसैको इच्छाविपरीत काममा लगाउनु मानवअधिकार हनन हो । मानव तस्करी हुने अवस्था कसले सृजना ग¥यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसमा त माग र आपूर्तिको कुरा पनि छ । बजारबाट कुनै सामान किन्दा यो सामान चाहिँ किन सस्तोमा बन्यो भनेर कसैले पनि सोधखोज गरेको पाइँदैन । सबैलाई सस्तोमा चाहिएको छ । कुनै पनि कम्पनीका सञ्चालकले सामान सस्तो बनाउन श्रमशोषण गरेको हुन्छ । उसले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर पनि छलेको हुन्छ । विभिन्न उपाय लगाएर आवश्यक पर्ने मापदण्ड नपुर्याई सामान बनाएको हुन सक्छ । आवश्यक पर्ने गुणस्तर नै नभएपछि स्वाभाविक रूपमा सामानको मोल सस्तो हुन्छ । हामी पनि यस्तै खालका सस्तो मालको पछि दौडिरहेका हुन्छौं । अहिले भइरहेको पनि त्यही छ । सस्तोमा माल विक्री हुन थालेपछि सञ्चालकलाई पनि श्रमशोषण गर्न उत्प्रेरित गर्छ । हुन त यो रोग संसारमै छ । संसारबाट दासत्व हटिसकेको भनिएको छ । तर कुनै न कुनै किसिमले दासत्व हरेक ठाउँमा अहिले पनि कायम छ । यो भनेको आधुनिक दासत्व (मोडर्न स्लेभरी) हो । यो जन्माएको चाहिँ हामीले नै हो ।
मोडर्न स्लेभरी जन्माएको हामीले नै हौं भन्नुभयो, कसरी ?
यसलाई जन्माएको हामी अर्थात् व्यवसायीले नै हो । मागअनुसार व्यवसायीले मालवस्तु या अरू कुनै चीजको आपूर्ति गर्दै आएका छन् । अहिले उपभोक्ता र विक्रेताको माग नै सस्तो मूल्यका मालमा छ । सस्तो मूल्यमा विक्री गर्न श्रमशोषण नगरी उपाय पनि छैन । अहिले त सस्तो मूल्यमा मालवस्तु विक्री गर्न नेपालमा भारत वा बंगलादेशलगायत मुलुकबाट श्रमशक्ति ल्याउने गरिन्छ । सस्तोमा ल्याएको श्रमशक्तिबाट उत्पादन गर्न सकियो भने सस्तोमै सामान विक्री गर्न गाह्रो पनि भएन । प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भएन । अर्को कुरा, यो समस्याको समाधान गर्ने लक्ष्य सन् २०३० सम्म छ । यो निराकरण गर्न सबैको सामूहिक लक्ष्य आवश्यकता पर्दछ । यसमा पनि सरकार, नागरिक समाज र बिजनेश कम्युनिटीको प्रयास महत्वपूर्ण हुन्छ । अप्ठ्यारो परेको छ भन्दैमा कसैलाई पनि सस्तो मूल्यमा काममा लगाउनु हुँदैन । यसो गर्नु मानवअधिकार हनन वा उसको अधिकार वञ्चित गर्नु पनि हो । कुनै कम्पनीमा कुनै व्यक्तिले कम तलबमा काम गरिरहनुको अर्थ हुन्छ– उसले अरू कम्पनीमा जान खोज्दा पनि धेरै तलबको रोजगारी पाउँदैन । तर खोजीको क्रममा चाहिँ छ । उसले थोरै तलब भए पनि, निश्चित समयका लागि भए पनि रोजीरोटी पाइरहेको हुन्छ । कुनै कम्पनीले श्रमिकलाई समयसापेक्ष उचित पारिश्रमिक दिएन भने उसको अधिकार हनन गरेको ठहर्छ । अर्को कुरा, सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब तथा ज्यालाको मापदण्डअनुरूप नै श्रमिक र कम्पनीबीच श्रम सम्झौता हुन आवश्यक छ । यस्तोखाले सम्झौता औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रमा हुन आवश्यक छ । हुन त अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो । यो मापदण्ड पूरा गरेर लिखित सम्झौता गरिएको छ भने यस्तोलाई मोडर्न स्लेभरी भन्न मिल्दैन ।
यही प्रसंगमा आरबीएनको कुरा गरौं । मोडर्न स्लभेरी निवारणमा यसले के गरिरहेको छ ?
आरबीएन एनबीआईअन्तर्गत पर्दछ । यसबारे एउटा प्रसंग सुनाउ“छु । सन् २००४ मा इन्डोनेशियाको बालीमा अष्ट्रेलिया र इन्डोनेशियाले मोडर्न स्लेभरी कसरी अन्त्य वा निवारण गर्ने भनेर संयुक्त रूपमा एउटा ठूलो सम्मेलन गरेका थिए । यसलाई ‘वाली प्रोसेस’ पनि भन्ने गरिन्छ । यसमा उनीहरूले मोडर्न स्लेभरी अन्त्य गर्न ‘ट्रिपल ए रिकमेन्डेसन टुल्स’ बनाएका थिए । त्यो भनेको एकनलेज, एक्सन र एड्भान्समेन्ट हो । यसमा विभिन्न पक्ष जोडिएको हुन्छ । यो टुल्स अपनाएर हामीले एनबीआईमा मोडर्न स्लेभरी अन्त्य गर्ने सञ्जाल बनायौं । यो कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर शुरुआतमा ३० ओटा कर्पोरेट कम्पनीलाई प्रतिबद्धता गर्न लगायौं । हामी सबैलाई थाहा छ, कहीँ न कहीँ त कुनै कम्पनीमा मोडर्न स्लेभरी अझै छ । मोडर्न स्लेभरी हटाउने भनेको प्रथमतः व्यवसायीले नै हो । यो समस्या एकअर्कासँग सम्बन्धित पनि छ । उक्त टुल्सको प्रयोग पनि एक प्रकारको सामूहिक प्रतिबद्धता अंग थियो । हामीले शुरुआत मात्र गरेका थियौं । कुनै बखत जर्मनीले बालश्रमको प्रयोग गरिएको नेपालको कार्पेट किन्दिनँ भनेर चेतावनी नै दिएको थियो । यहा“ भन्न खोजेको के हो भने एनबीआईले आरबीएनमार्फत आ–आफ्ना कम्पनीबाट यो प्रयास शुरू गरौं भनेर मोडर्न स्लेभरी अन्त्य गर्न पहल थालेको हो ।
त्यसो भए संस्थामा आबद्ध कर्पोरेट कम्पनीहरूले मोडर्न स्लेभरी अन्त्य गर्न थालिसकेका छन् त ?
धेरै कम्पनीले यो काम थालिसकेका छन्, गर्दै पनि छन् । हुन त यसको अन्त्य रातारात हुने होइन । कुनै कम्पनीले यसको अन्त्य गरेको खबर गरेपछि हामी अनुगमन गर्छौं । अर्को यसबारे सरकारलाई चासो छैन, उसले केही गर्दा पनि गर्दैन ।
आरबीएनमा २८ ओटा कर्पोरेट कम्पनीको मात्र आबद्धता देखिन्छ । मोडर्न स्लेभरी उन्मूलन अभियानमा यो सहभागिता थोरै भएन ?
निश्चित रूपमा यो संख्या थोरै हो । धेरै संख्यामा काम पनि गर्न सकिँदैन । पहिला त थोरैले नैै यो अभियान पूरा गर्न काम गरेर देखाउन सक्नुप¥यो । बिस्तारै अरूमा पनि जान सकिन्छ । हामीले थोरै संख्याबाट यो अभियानको शुरुआत गरेका हौं । अहिले त कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा पनि आफ्ना प्रतिबद्धताहरू उल्लेख गर्न थालेका छन् । यो हामी सबैका लागि खुशीको कुरा हो ।
आरबीएनको प्रमुख काम कार्यस्थलमा देखिने आधुनिक दासत्व उत्मूलन गर्ने भन्ने रहेछ । यसले अहिलेसम्म कसरी काम गर्दै आएको छ ?
यसअघि नै मैले ‘ट्रिपल ए रिकमेन्डेसन टुल्स’बारे बताइसकेँ । यो टुल्समार्फत विभिन्न प्रश्नावली बनाएर छ या छैन भनेर लागू गर्न भन्छौंं । यो त व्यवसायीको एउटा प्रतिबद्धता पनि हो । प्रतिबद्धताअनुसार व्यवसायीले काम गर्नुपर्छ भन्ने नै हो । यो त अझ प्रतिबद्धता मात्र नभई नैतिकता पनि हो । हुन त यो लागू गरेबापत हामी कुनै सर्टिफिकेट दिँदैनौं ।
इमान र नैतिकताको नै खडेरी भएको हाम्रो समाजमा यो अभियानले सार्थकता पाउला ?
सार्थकता पाउला या नपाउला आफ्नो ठाउँमा छ, तर हामीले पाइलट प्रोजेक्टअन्तर्गत थोरैबाटै यो अभियानको शुरुआत गरेका हौं । यो आजको भोलि नै हुने कुरा होइन । अहिले यो अन्तरवार्तामार्फत पनि मैले यसबारे जनचेतना जगाउने केही काम गरको छु भन्ने लाग्छ । यो पनि यसै अभियानको प्रचारप्रसारकै एक पक्ष हो । राज्य या सरकार छ कि छैन भन्नुपर्ने यो अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर बैंकको चर्को ब्याज अनि व्यवसाय नै सञ्चालन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । यस्तोमा कोही कसैलाई यो अभियान त्यति सान्दर्भिक नलाग्न पनि सक्छ । तर यो भन्दैमा कुनै व्यवसायी वा उद्योगीले आफ्नो व्यावसायिक आचरण बिगार्नु हुँदैन । आचरण सुधार गर्दै जानुपर्दछ, अनि मात्र राम्रो हुँदै जान्छ । नेपाली उत्पादनलाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न उक्त टुल्समा समावेश भएका तत्व चाहिन्छ । यो नभईकन अघि बढ्न गाह्रो छ । अहिले त कम्पनीको सेफ्टी अडिट, फ्याक्ट्रीको परिवेश, वातावरण प्रदूषण छ या छैन, गुणस्तर, स्यालरी सिट र श्रम कानूनको बारेमा पनि खोजीनीति हुन थालेको छ । त्यस्तै आईएसओ फोर्टी वान थाउजेन्ड या नाइन थाउजेन्ड वान छ÷छैन हेरिन्छ । यो पनि चाहिन्छ । यस्ता मापदण्ड पूरा भएको छ भने अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन विक्री हुन सक्दछ, नभए गाह्रो छ । दिनप्रतिदिन यस्तो सोच विकसित हुँदै जाँदा नेपालले पनि आफूलाई अद्यावधिक गरेर निर्यातका लागि तयार हुन आवश्यक मापदण्ड लागू गर्दै अघि बढ्नुपर्दछ । हामीले आफ्ना उत्पादनहरू विदेशमा निर्यात गर्न चाहेको हो भने विभिन्न मापदण्ड पालना गर्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्दछ । अब हामी पनि विश्व बजारीकरणका लागि तयार हुनुपर्दछ । त्यसकारण यी मापदण्ड पूरा गर्न प्रतिबद्धता गरेर मात्र होइन, व्यवहारमै लागू गर्न तत्परता देखाउन सक्नुपर्दछ ।
यस्ता खालका मापदण्ड पूरा नगरेकै कारण सामान निर्यात हुन नसकेको हो ? यसमा केही उदाहरण छन् ?
अहिलेसम्म त्यस्तो उदाहरण मसँग छैन । तर मैले यस्तो सोच पनि आउन थालेका छन् भन्ने कुरा प्रकाशमा ल्याएको हुँ । नेपालबाट अहिले त्यति धेरै निर्यात भइरहेको छैन । जसले निर्यात गरेको छ, उसले नै यसखालका समस्या भोग्नुपरेको होला । हामीले नै भुटानमा बिजुलीको ट्रान्सफर्मर निर्यात गर्छौं । तर उसले हामीलाई आईएसओ ९००१ मात्र होइन, आईएसओ ४१००१ छ भनेर सोध्ने गर्दछ । हुन त यो हामीसँग पहिलादेखि नै छ । आईएसओ फोर्टिवान थाउजेन्ड वान भनेको अकुपेसन हेल्थ एण्ड सेफ्टी हो । यस्तो खालको सर्टिफिकेट नहुनुको अर्थ उत्पादित वस्तु विक्री गर्न गाह्रो छ भन्ने हो । अर्को कुरा, यूरोपियन यूनियनले उत्पादनमा बालश्रम प्रयोग छ÷छैन भनेर मानवअधिकारको विषय उजागर गर्न खोजिरहेको छ । यो भनेको उत्पादनमा बालश्रम प्रयोग नगर भनेर जागरण ल्याउन खोजेको हो, नेपाली उत्पादनलाई प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको होइन । त्यसकारण हामी पनि यसतर्फ सजग हुनुपर्ने बेला आयो । अहिले यसतर्फ ध्यान दिन सकिएन भने व्यवसाय गर्न गाह्रो हुन्छ । अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्न सक्यौं भने हाम्रा व्यवसाय दिगो हुन सक्छ । त्यस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्नु व्यवसाय गर्न सजिलो हुनु हो । प्रतिबद्धताका साथै त्यो लागू गर्न सक्यौं भने अन्तरराष्ट्रिय बिजनेश कम्युनिटीले नेपाली बिजनेश कम्युनिटीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ । यतिमात्र होइन, प्रतिबद्धता पूरा गरेपछि आरबीएन सदस्यहरूको नाम अन्तरराष्ट्रिय नेटवर्कमा जान्छ । यसमा पहिला ४१ ओटा मुलुक थिए । अहिले त १२१ ओटा भइसकेको छ । यसमा जापान, चीन, अमेरिका, यूरोपलगायत ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् ।
नेपालमा मोडर्न स्लेभरीको समस्या अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै छ कि औपचारिक क्षेत्रमा ?
स्वाभाविक रूपमा अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै हुन्छ । किनभने यसमा जवाफदेहिता हुँदैन । औपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ धेरै कम हुन्छ । किनभने यस क्षेत्रमा धरै बाध्यात्मक अवस्था हुन्छन् । नियम कानूनहरू पूरा गर्नुपर्दछ । हाम्रो समाज र संस्कृति नै कृषिमा आधारित भएको हुनाले काम गर्ने तौरतरीका फरक छ । श्रमशोषण पनि मानवअधिकार हनन हो । कुनै व्यक्तिको श्रमशोषण गर्नुहुँदैन भन्ने सोच सबैभन्दा पहिला बिजनेश कम्युनिटीले राख्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको शुरुआत गर्न सरकारको मुख नताकौं ।
औपचारिक क्षेत्रले त नियुक्ति प्रक्रिया, कर्मचारी सुविधा, कर्मचारी भर्नादेखि लिएर विभिन्न प्रक्रिया अपनाउने गरेका छन् । यस क्षेत्रमा चाहिं कुन कुन तहमा मोडर्न स्लेभरी छ ?
अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र होइन, औपचारिक क्षेत्रमा पनि यो समस्या छ । तर यसमा अलिक फरक खालको हुन सक्छन् । विभिन्न तहमै मापदण्ड पूरा नगरिएको हुन सक्छ । नियुक्तिपत्र त दिएको छ, तर अरू प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भने त्यो मोडर्न स्लेभरी नै भयो । सरकारले तोकेका मापदण्ड अनुसारको तलब, सुविधा हुनुपर्दछ । यतिमात्र नभई नियुक्ति प्रक्रियाको अवस्था, ओभरटाइमको व्यवस्था, काम गर्नुपर्ने समय, सार्वजनिक बिदा, कामदारको संख्या, काम गर्ने वातावरण प्रमुख कुराहरू हुन् । यस्ता विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्न व्यवसायीहरू अग्रसर हुनुपर्छ । हुन त अहिले व्यवसायीलाई झकझकाउने मात्र हो । अब व्यवसायीले पनि यसतर्फ असल अभ्यास गर्दै जानुपर्दछ । यसको प्रमुख उद्देश्य दासत्व उन्मूलन गर्ने नै हो ।
गभन्र्मेन्ट एन्ड बिजनेश फोरम (जीएबीएफ) पनि रहेछ । यो के हो ? के काम गरिरहेको छ ?
यसको शुरुआत सन् २००२ मा भएको हो । अस्ट्रेलियाको नाम चलेका एक जना व्यापारीले यसको प्रारम्भ गरेका हुन् । आधुनिक दासत्व बिजनेश कम्युनिटीमा रहेकाले यो समस्या समाधान पनि बिजनेश कम्युनिटीले नै गर्नुपर्दछ भन्ने सोच उनको थियो । उनकी छोरीले १० वर्ष नेपाल बसाइका क्रममा बाल श्रमशोषण भइरहेको देखेपछि मर्माहित भएर यसमा काम शुरू गरेका हुन् । यसमा पनि केही काम गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले उनले यो संस्थालाई २ दशमलव ६ बिलियन डलर दान गरेका थिए ।
अब फरक प्रसंगमा जाऔं । केही महीनाअघि इलामका व्यवसायी प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्नुअघि फेसबुकमा पोष्ट गरेर उठाएका विषयहरूलाई एनबीआई वा आरबीएनले कसरी लिएको छ ? यी विषयहरू आम व्यवसायी सबैका हुन् कि साना व्यवसायीहरूको मात्र हो कि, केही सोझासाझाहरूको मात्र हो ?
जसले आत्मदाह गरे, उनलाई हामीले व्यावसायिक सहिदको रूपमा मानेका छौं । यस्तो हुनु सांकेतिक मात्र नभई धेरै ठूलो संवेदनशील विषय हो । उनले उठाएका विषयहरू सबै व्यवसायीहरूको साझा समस्या हो । यतिमात्र नभई सरकारी उदासीनता, बैंकले दुःख दिएको समस्या, बजार नपाउँदाको समस्या, व्यावसायिक संस्थाहरूको उदासीनता, ठूला कम्पनीहरूले सृजना गरेको समस्या आमरूपमा सानाठूला तथा मझौला व्यवसायीहरूको भोगिरहनु परेको आम व्यवसायीको साझा समस्याहरू हुन् । व्यवसायको क्रममा समस्या सृजना भयो भन्दैमा आत्महत्या गर्नु राम्रो कुरा होइन । तर पनि उनले उठाएका मागहरू बिजनेश कम्युनिटीका लागि मागदर्शन भएका छन् । आफूले आत्महत्या गरेर गए पनि हामीले गर्नुपर्छ है भनेर समग्र व्यवसायीलाई नै झकझकाउन खोजेका छन् । उनले आँखा खोल्ने काम गरेका छन् । उनी त व्यावसायिक सहिद पनि हुन् । उनले भनेका कुराहरूलाई निराकरणका लागि अहिले त हामीले टिम बनाएर काम गरिरहेका छौं
तपाईंले आत्मदाहको क्रममा उठाइएका विषयहरू आम व्यवसायीका साझा समस्या हुन् भन्ने कुरा बताउनुभयो । त्यसो भए ती विषय समाधान गर्न आरबीएनले अहिलेसम्म के के पहल गर्यो त ?
यी विषय त सबै व्यवसायीहरूले भोग्दै आएको समस्या हुन् । बैंकमा ऋण लिने प्रक्रिया, ब्याजदर, भ्यालु चेन वा सप्लाई चेन वा बजारीकरणमा पनि समस्या छ । यी लगायतका समस्याहरू समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ । उनले उठाएका विषयहरू सम्बोधन गर्न कुन सूत्र अपनाएर काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । उनले उठाएका विषयहरू हाम्रा लागि गृहकार्य हुन् । हुन त यस विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूले अनेक खालका टीकाटिप्पणी गरे तापनि उनले उठाएका विषयहरू वास्तविक खालका छन् ।
म अहिले उनले उठाएका ब्याजदरलगायत तीन ओटा विषयमा मात्र कुरा गर्न चाहन्छु । लगानी योग्य रकम नहुँदा ब्याजदरको भाउ स्वाभाविक रूपमा बढ्न जाने हुँदा यसमा बैंकको के दोष हुन्छ र ? अनि यसमा त कसरी काम गर्न सकिएला र ?
कुनै पनि कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यो सम्झौताले वैधता पाउनुपर्दछ । यो नै सम्झौताको सुन्दर पक्ष हो । तर बैंकले यो पालना गरेको जस्तो देखिएन । जस्तो कुनै बैंकले ७ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरमा लोन दिन्छु भनिरहेको हुन्छ तर उसले दुई महीनामा नै ब्याजदर नौ प्रतिशत बढेर गयो भन्ने गर्दछ । तर व्यवसायीलाई थाहा नै हुँदैन । बैंकले यसअघि दिएको ७ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजको आधारमा व्यवसायीले कस्ट क्यालकुलेसन गरेर व्यापार गरिरहेको हुन्छ । यो त बैंकको एकतर्फी निर्णय भयो । सम्झौतामा कुनै पनि बेला ब्याजदर बढ्न सक्दछ भनिएको छ तर ब्याजदर चाहिँ जे लिखित छ, त्यही अनुसारको हुनुपर्नेमा त्यो हुँदैन । तर व्यवसायी भने पहिलाकै ब्याजदरमा बजारमा काम गरिरहेको हुन्छ । अनि विनासूचना ब्याजदर बढाइन्छ । ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायीलाई समस्या पर्दछ । व्यवसायीले अरुसँग गरेको सम्झौता चाहिँ अर्को पक्षले नमान्ने भएकाले समस्या सृजना भएको हो । तर बैंकलाई ब्याजदर बढाइदिए पुग्छ । बैंकहरूलाई व्यापारीको जस्तो बाध्यता छैन । यो त गर्न पाइँदैन । तर बैंकहरू यस्तो बदमासी गरिरहेका छन् । बैंकहरूले त ८ प्रतिशतदेखि बढाएर १२ प्रतिशतसम्म पुर्याउने काम गरिरहेका छन् । अर्को कुरा स्वेदशमै पनि हामी अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौं । बिजनेश कम्युनिटीको कुरा कसैलै पनि नसुन्ने हो भने हामीले पनि १२ प्रतिशत फिक्स्ड डिपोजिटमा रकम राखेर खाएर बसे भइहाल्यो नि । यी कारणले गर्दा उद्योग खोलेर पनि हामीले दुःख पाएर बस्नुपरेको अवस्था छ ।
त्यसो भए बैंकहरूले गरेको यस्तो अन्यायप्रति नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुरा गर्नुभएको छैन त ?
हाम्रो संस्थाले चाहिँ यसमा कुरा गरेको छैन । हाम्रो काम गर्ने प्रकृति अलिक फरक खालको छ । यसमा त नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ वा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स पनि छन् । यी त निजीक्षेत्रकै अगुवा संस्था पनि हुन् । उनीहरूले साथ खोजेमा हामीले नदिने भन्ने कुरा छैन । साथ र सहयोग गर्न तयार छौं । अर्को कुरा संसारभर नभएको ब्याज नेपालमा बैंकहरूले लिइरहेको अवस्था छ । यसको असर अहिले नेपालका इन्डस्ट्रीलाई परिरहेको छ । यसतर्फ सममयै विचार नगर्ने हो भने त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पर्न सक्दछ । यदि बैंकलाई पनि गाह्रो छ या अरु कुनै समस्या छ भने उनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भन्नु पर्दछ । मैले भन्न खोजेको के हो भने बैंकले अरुलाई हेरेजस्तै गरीकन इन्डस्ट्रीलाई पनि सूक्ष्म ढंगले हेर्न सकेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।
कतिपय व्यवसायी नै बैंकर छन् । आफैं उद्योगी अनि ट्रेडर्स पनि छन् । यसले गर्दा समस्या आएको पो हो कि ? यसतर्फ एनबीआईले पहल गरेको छैन ?
यो त कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्टको कुरा भयो । हामीले यसतर्फ पनि पहल गरेका छौं । व्यवसायी, समाज अनि सरकार यी तीन पक्षको एकअर्कामा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । आठ महीना बितिसक्दा पनि सरकारी कोष खर्च हुन सकेको छैन । ट्रेजरीमा पैसा बढेको बढ्यै छ । यो अवस्थाले त गर्दा त पैसाको डिमान्ड स्वाभाविक रूपमा बढिहाल्छ । ब्याज धेरै दिनु भनेको मानिसलाई निष्क्रिय बनाउनु हो । यसले देशको आय बढ्दैन ।
तपाईं दुई महीनाअघि जीएबीएफको कार्यक्रममा भाग लिन अष्ट्रेलिया जानु भएको रहेछ । खासगरी त्यहाँ के के कुरा भए ?
यो बाली प्रोसेस अन्तर्गतकै कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम हरेक दुई वर्षमा हुन्छ । कार्यक्रममा ४१ ओटा देशका सरकार अनि बिजनेश कम्युनिटीका प्रतिनिधि सहभागी थिए । यसमा दुवै पक्षको सहभागिता हुन्छ । यसमा सरकारको तर्फबाट चाहिँ गृहमन्त्री तथा विदेशमन्त्री सहभागी हुन्छन् । मोडर्न स्लेभरीको निराकरण यी मन्त्रालयअन्तर्गत हुने भएकाले उनीहरूको सहभागिता भएको हो । यो कार्यक्रममा आआफ्ना देशका प्रतिबद्धताहरू बताउने गरिन्छ । कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि अनि मैले प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ । नेपालको तर्फबाट संसारका विभिन्न मुलुकमा वार्षिक करीब ५ लाख आप्रवासनमा जाने गरेको र यो मानवस्रोतको महत्वलाई पहिचान गरि स्वदेशमै अवसरको खोजी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । अवसर नहुँदा नेपालीहरू आप्रवासनमा जानु परेको र जोखिमका काम गर्नुपर्दा हरेक दिन लासहरू आउँदा व्यवसायीलाई पीडा हुने गरेको पनि बतायौं । त्यहाँ कार्यरत रहँदा नेपालीको मानवअधिकार हनन नगर्न पनि भन्यौं । त्यहाँ हामीले वीर गोर्खालीको देश नेपालले आप्रवासनबाट रेमिट्यान्स ल्याएर होइन, आफ्ना उत्पादनहरू विक्री गरेर आत्मनिर्भर बन्न चाहेको बतायौं । बाली प्रोसेसको सिद्धान्त अपनाएर काम गर्न इच्छुक रहेको पनि बतायौं ।
नेपालमा श्रम कानून तथा ट्रेड युनियनको अवस्था चाहिँ के कस्तो छ ?
नेपालमा लेबर एक्टका साथै औद्योगिक व्यवसाय ऐन सबै छन् । तर काम गर्ने वा गराउने वातावरण छैन । तर ट्रेड युनियनले हुनै नसक्ने कुरालाई पनि यो त हाम्रो अधिकार हो भनिरहेको अवस्था छ । तर युनियनको भूमिका पहिलाको भन्दा अहिले राम्रो छ । युनियनको अधिकार आफ्नो ठाउँमा भए पनि उसले संस्थाको उत्पादकत्व बढाउन सहयोग गर्नुपर्दछ । युनियनको अधिकारसँगै जिम्मेवारी पनि रहेको छ । तर जिम्मेवारप्रति मौन हुने अनि अधिकार लिन चाहिँ लडाइँ गर्ने यो प्रवृत्ति उपयुक्त छैन ।
नेपालमा एनबीआईलगायत निजीक्षेत्रले वर्क कल्चर, अनुशासनदेखि लिएर विभिन्न प्रक्रियालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन अघि बढ्नुपर्नेमा कहिले सरकारको पक्षपोषण गर्ने कहिले विरोध गरेको जस्तो गर्ने देखिन्छ । यसले पनि समस्या आएको जस्तो लाग्दैन ?
यो त मानसिकतामा भर पर्ने कुरा हो । व्यवसायीहरूलाई सरकारले कुन दृष्टिकाणले हेर्छ भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । को हुन् त व्यवसायीहरू सरकारका ? विकासका पार्टनर हुन् कि समृद्धिका ? हामी त सरकारको सहयात्री बन्न चाहन्छौं । हुनुपर्ने पनि त्यही नै हो । कामदार र साहुबीच आत्मीयता भयो भने मात्र आम्दानी राम्रो हुन्छ । उत्पादन बढ्छ । कामदारलाई पनि स्टेक होल्डरको रूपमा लिन सकियो भने काममा सहजता आउँछ । साहु म साहु भन्ने अनि मजदूरले पनि इमानदारीका साथ काम गरेन भने द्वन्द्व बढ्छ । सरकारले पनि निजीक्षेत्रलाई हेर्ने चस्मा परिवर्तन गर्नुपर्दछ । त्यस्तै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न व्यवसायीहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने हुनाले सरकारले यसतर्फ पहल गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहलले सञ्चालन गरिरहेको पहलबारे अरू थप केही कुराहरू छन् कि ?
राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल अहिले खासगरी तीन ओटा कुरामा केन्द्रित छ । मोडर्न स्लेभरी, डिजास्टर विरुद्ध पूर्वतयारी र कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्स (सीएसआर)मा काम गरिरहेका छौं । मोडर्न स्लेभरीको बारेमा त मैले धेरै बताइसकेँ । भूकम्प वा बाढी वा जलवायु परिवर्तन नै भयो भने त्यसबाट कसरी बच्ने वा कसरी व्यवसाय वा सम्पत्ति जोगाउन सकिन्छ । यसबारे पनि काम गरिरहेको छ । सीएसआर फण्डलाई कसरी उपयुक्त मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामीले अहिलेसम्म जानेबुझेको छैन । यो त दिगो हुने खालको काममा लगानी गर्नुपर्दछ । यो त कुनै खैरात बाँड्ने कुरा होइन । म त भन्छु सीएसआर फण्डलाई मानव तस्करलाई हटाउन वा डिजास्टर विरुद्ध पूर्वतयारी वा स्वास्थ्य वा शिक्षामा उपयोग गरिनु पर्दछ । अनिमात्र ढिलोचाँडो उपलब्धि देखिन्छ । यो वर्षको सेप्टेम्बरमा रेस्पोन्स बिजनेश समिटको आयोजना गर्दैछौं । यसमा मोडर्न स्लेभरी र डिजास्टर विरुद्ध पूर्वतयारीबारे प्रमुखताका साथ बृहत् छलफल हुन्छ । यसमा सरकारको पनि सहभागिता हुन्छ ।
(विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि Youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)
